Dainik Janpravas, Sangli Click Here To Visit e-News Paper
मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट

11-Oct-2018 : सांगली / प्रतिनिधी

महापालिकेने चालू वर्षासाठी ६७६ कोटींचा अर्थसंकल्प जरी तयार केला असला तरी स्व:निधीचा ठणठणाट आहे. प्रशासन व तत्कालिन सत्ताधार्‍यांनी उत्पन्नाची नवी साधने न शोधल्याने महापालिकेपुढील आर्थिक संकटे वाढली आहेत. मनपाला उत्पन्न व इतर बाजुंनी वार्षिक १२० कोटी रूपये मिळत असले तरी खर्च मात्र दोनशे कोटींच्या घरात जातो , त्यामुळे मनपाच्या कमाईपेक्षा खर्चात अधिक वाढ झाली आहे. ठेकेदारांची देणीदेखील वाढत चालली आहेत. मनपा अधिकच आर्थिक खोलात जात आहे.

महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. या संस्थेला स्वत:ला उत्पन्नाची साधने निर्माण करावी लागतात. पूर्वी महापालिकेचा आर्थिक गाडा जकात विभागावर चालविला जात होता. तत्कालिन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात जकात रद्द करून एलबीटी कर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. एलबीटी कराला व्यापार्‍यांचा विरोध होता. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी या करावर बहिष्कार टाकल्याने मनपाला अपेक्षित असे उत्पन्न मिळाले नाही. विद्यमान भाजप सरकारने एलबीटीदेखील रद्द केली. एलबीटीच्या बदल्यात राज्य शासनाकडून महापालिकेला अनुदान देण्यात येतेे. महापालिकेला सध्या शासनाकडून एलबीटी स्वरूपात महिन्याला दहा कोटी रूपये अनुदान प्राप्त होत आहे , तर आस्थापना विभागावर अकरा कोटी रूपये खर्च होतात.

महापालिकेचा आर्थिक डोलारा घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ताकरांसह इतर विभागांच्या करावर चालतो. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात घरपट्टी विभागाला चालू मागणी व थकीत घरपट्टी गोळा करण्यासाठी टार्गेट दिले होते, मात्र या टार्गेटच्या ६० ते ७० टक्के वसुली घरपट्टी विभागाकडून होते. घरपट्टी विभागातून मनपाला अंदाजे ४० कोटींचे उत्पन्न मिळते. तर पाणीपुरवठा विभागातून १५ ते १७ कोटींचे उत्पन्न मिळते , मात्र पाणीपुरवठा विभाग तोट्यात आहे. त्या विभागावर पाच ते सात कोटींचा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागला. या विभागावर २२ कोटींचा खर्च महापालिकेला येतो. मालमत्ता विभागातून १ कोटीचे उत्पन्न मिळते, तर नगररचना, बांधकाम व इतर विभागातील विविध परवाने व करातून मनपाला दरवर्षी १५ ते २० कोटींचे उत्पन्न मिळते. महापालिकेची हीच खर्‍या अर्थाने प्रमुख उत्पन्नाची साधने आहेत.

महापालिकेच्या आस्थापना विभागावर वर्षाला १५० कोटी खर्च होतात. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे पगार, स्ट्रिट लाईट व मनपा कार्यालयातील विद्युत बिल, पदाधिकारी व अधिकार्‍यांच्या वाहनांना इंधन, स्टेशनरी आदी खर्चांचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत आहे. त्याचा परिणाम देखील विकासकामांवर होत आहे. शासन अनुदान, उत्पन्नातून खर्च वजा करता उरलेला पैसा विकासकामांवर खर्च केला जातो. महापालिका क्षेत्रात विकासकामे करण्यासाठी निविदा काढून ठेकेदारांना कामे देण्यात येतात, मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ठेकेदार काम करण्यास तयार नाहीत.

Copyright © 2015 To Janpravas, Sangli | All Rights Reserved. | Designed & Developed By Mahesh Patil | Visitor Count : free visitor counter