Dainik Janpravas, Sangli Click Here To Visit e-News Paper
टाटा संस्थेच्या अहवालावर धनगर समाज संतप्त

13-Oct-2018 : सांगली / प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील धनगर आणि अन्य राज्यातील धनगड या दोन्ही जाती वेगळ्या आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देता येणार नसल्याचा अहवाल ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ने (टिस) दिला आहे. त्यावर धनगर समाजाच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत असून घटनात्मक दर्जा नसलेल्या या कंपनीच्या अहवालाची गरज नाही. शासनाने आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हिसका दाखवू, असा इशारा दिला आहे.

राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. मात्र शासनाने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या नामांकित संस्थेकडून अहवाल मागविला होता. हा अहवाल गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील धनगर आणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील धनगड या जाती एकच आहेत, असा दावा धनगर समाजाकडून केला जात आहे. मात्र हा दावा अहवालातून खोडून टाकण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील धनगर आणि अन्य राज्यातील धनगड या दोन्ही जाती वेगळ्या असून त्यामध्ये समानता नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देता येणार नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. त्याबाबत मान्यवरांनी दैनिक ‘जनप्रवास’ला दिलेल्या प्रतिक्रिया...

समाजाने संघर्षासाठी तयार रहावे: अण्णासाहेब डांगे

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण मिळावे, यासाठी लढा सुरू आहे. राज्य सरकारने धनगर व धनगड या शब्दाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या कंपनीची नेमणूक केली होती. त्याचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाल्याचे कळत आहे. धनगर व धनगड या दोन जाती वेगळ्या असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. हे दुर्दैव आहे. आता धनगर समाजाला एकीची मूठ आवळावी लागणार आहे. त्यासाठी समाजाने संघर्ष करायला तयार व्हावे, असे आवाहन माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी समाजाला केले.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : प्रकाश शेंडगे

राज्यात सत्ता आल्यानंतर धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याची ग्वाही विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालिन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. धनगर व धनगड हा शब्द एकच आहे. याचा खुलासा सन २०१० मध्ये विधानभवनात झाला होता. धनगड समाजच राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने आरक्षण देणे गरजेचे होते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस याच्या अहवालाला घटनात्मक दर्जा नाही. तरी देखील कंपनीला अहवाल तयार करायला लावला होता. हा अहवाल खोटा असून मॅनेज केलेला अहवाल असल्याचा आरोप करीत या अहवालाचा निषेध करत असल्याचे धनगर समाजाचे नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेत समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी केवळ शासनाने करायची आहे. शासनाने समाजाची फसवणूक न करता तातडीने आरक्षण देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, अन्यथा राजीनामा द्यावा, असे मत माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी व्यक्त केले.

‘टाटा’ अहवालावर शासनाचा वेळकाढूपणा : गोपीचंद

राज्य शासनाने धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस कंपनीची नेमणूक केली होती. या कंपनीला घटनात्मक दर्जा नाही. त्याच्या अहवालाची गरजच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानामध्ये समाजाला एसटीचे आरक्षण आहे. त्याची अंमलबजावणी फक्त शासनाने करायची बाकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. त्यांनी शब्द बदलू नये. धनगर व धनगड हे दोन्ही एकच शब्द आहेत हे दाखवून द्यावे. मराठी व इंग्रजीमध्ये असे उच्चार होतात. असे सांगून तोडगा काढावा. शिवाय अदिवासी समाजावर देखील अन्याय होणार नाही. कारण घटनेने दिलेले आरक्षण धनगर समाज मागत आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध ग्राह्य धरू नये. व याला वेगळे वळण न लावता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाला आरक्षणाचे प्रमाणपत्र द्यावे.

Copyright © 2015 To Janpravas, Sangli | All Rights Reserved. | Designed & Developed By Mahesh Patil | Visitor Count : free visitor counter