Dainik Janpravas, Sangli Click Here To Visit e-News Paper
सांगलीच्या गवळी गँगला ‘मोक्का’

05-Nov-2018 : सांगली प प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील कारखान्यांनी २०१८-१९ मधील गळित हंगाम चालू करण्यासाठी मागील वर्षाची एफआरपी देणे ही साखर कारखान्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकर्‍यांना बील दिलेली नाहीत, त्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सोमवारी दिला. तसेच ऊस दराचा तोडगा निघेपर्यंत कारखाने बंद ठेवावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली.

शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा-धिकारी काळम-पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य महादेव कोरे, जिल्हाध्यक्ष अशोक माने, हणमंत पाटील, बाळासाहेब पवार, माणिक माळी, डी. जी. माळी आदींनी ऊसाच्या दराचा तोडगा निघेपर्यंत कारखाने बंद ठेवावेत आणि एफआरपी दर न देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

काळम-पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यातील काही कारखान्यानी शेतकर्‍यांना एफआरपीप्रमाणे दर दिलेला नाही , तसेच काही कारखान्यांनी एफआरपी अधिक २०० रुपये हा तोडगा निघाल्याप्रमाणेही दर दिला नसल्याच्या शेतकरी संघटनेच्या तक्रारी आहेत. त्यानुसार संबंधीत कारखान्यांकडून खुलासा विचारुन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन काळम-पाटील यांनी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, एफआरपी दिल्याशिवाय ऊस तोड करता येणार नाही. न्याय दंडाधिकारी तुम्ही असल्यामुळे तोडी बंद ठेवा. जोपर्यंत कारखानदार ऊस दराची घोषणा करीत नाहीत, तोपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांनी कारखाने बंद ठेवण्याबाबत त्यांच्या व्यवस्थापनाला सूचना देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी कारखानदारांना नोटीसा काढून दराचा तोडगा निघेपर्यंत गळीत हंगाम बंद ठेवण्याच्या सूचना कारखानदारांना देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

Copyright © 2015 To Janpravas, Sangli | All Rights Reserved. | Designed & Developed By Mahesh Patil | Visitor Count : free visitor counter