Dainik Janpravas, Sangli Click Here To Visit e-News Paper
नवभारतासाठी अर्थ‘संकल्प’

05-Jul-2019 : नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्‍या टर्मचा पहिला नवभारतासाठीचा अर्थसंकल्प मोठ्या अपेक्षांसह सादर केला. भारताची अर्थव्यवस्था आगामी पाच वर्षात थेट दुप्पट म्हणजे पाच लाख कोटींवर नेण्याचा व नवभारत साकारण्याचे स्वप्न यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पेट्रोल, डिझेलवर अतिरीक्त कर लावल्यामुळे हे इंधन महाग होणार असून त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यावर होणार आहे. आयात शुल्क वाढविल्यामुळे सोने-चांदी महागणार असून ४५ लाखांपर्यंतची घर खरेदी मात्र स्वस्त होणार आहे. गरीबांसाठी पाणी, घर, गॅस यासाठी मोठे संकल्प करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना हे ‘ड्रीम बजेट’ असल्याचे नमूद केले आहे. विरोधकांनी मात्र शेतकरी व मध्यमवर्गीयांच्या हातात काहीच लागले नसल्याची टीका केली आहे.

नव्या अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळाले...?

गरिब वर्ग :

२०२२ पर्यंत घरकुल योजना मिळणार. १.९५ कोटी घरांचे निर्माण केले जाईल, यात टॉयलेट, वीज आणि गॅस सिलेंडरची सुविधा असेल, जल शक्ती मंत्रालय २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचविण्याचा प्रयत्न करणार, ९७% नागरिकांना प्रत्येक ऋतुमध्ये रस्ता मिळेल, पुढील पाच वर्षात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ता योजनेंतर्गत १.२५ लाख किमी रस्ता तयार केला जाईल. यावर ८०२५० कोटी रूपये खर्च केले जातील, गावांना मोठ्या बाजाराला जोडणार्‍या रस्त्यांना अपग्रेड केले जाईल, स्वच्छता अभियाना अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवले जातील.

शेतकरी :

येत्या ५ वर्षात १० हजार नवीन शेतकरी गट उभारले जातील, झीरो बजेट शेतीवर जोर दिला जाईल. पारंपरिक शेतीवर भेर देण्यासाठी हे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल. खाद्यान्न, फळ आणि भाज्यांवर विशेष जोर दिला जाईल.

व्यापार उद्योग :

हवाई क्षेत्र, मीडिया, ऍनिमेशन, वीमा क्षेत्रामध्ये एफडीआय वाढवण्याचे पर्याय शोधले जातील. मध्यवर्ती वीमा संस्थांमध्ये १००% एफडीआयची परवानगी मिळणार. रिटेल सेक्टरला चालना दिली जाईल, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये गुंतवणूक सोपी केली जाईल. स्टँड अप इंडिया स्कीम अंतर्गत महिलांना, एससी-एसटी उद्योजकांना लाभ. एमएसएमईसाठी ३५० कोटी रूपये वाटप, यासाटी ऑनलाईन पोर्टलदेखील सुरू केले जाईल. प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेतून १.५ कोटी रूपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यापार्‍यांना पेंशन लाभ. सगळ्या दुकानदारांना ५९ मिनीटांत कर्ज, ३ कोटी लहान दुकानदारांना फायदा. शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांमध्ये कमीत-कमी सरकारी शेअरधारक २५टक्क्यांवरून वाढून ३५टक्के करण्याचा प्रस्ताव. पीपीपीमधून जमविलेल्या पैशातून रेल्वेचा विकास आणि पॅसेंजर फ्रेट सव्हिस सुरू होईल. भारतातील सृजनात्मक उद्योगांना अर्थव्यवस्थेत जोडले जाईल. ४०० कोटी रूपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यादेखील २५% कॉर्पोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत येतील. यामुळे ९९.३% कंपन्या २५% कॉर्पोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत येतील.

Copyright © 2015 To Janpravas, Sangli | All Rights Reserved. | Designed & Developed By Mahesh Patil | Visitor Count : free visitor counter