23-Jul-2019 : सांगली / प्रतिनिधी

महापालिकेच्या साडेतीन हजार अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर वार्षिक ५४ कोटींचा वाढीव बोजा पडणार आहे. महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर सध्या १० कोटी ५० लाख रूपये खर्च होत आहेत. हे एलबीटी अनुदानापोटी शासन देते. आता वाढीव ५४ कोटी रूपये देखील शासनाने द्यावेत, अशी मागणी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली होती. महापालिकेत महासभेत हा ठराव केला होता. त्यानंतर ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला. महापालिकांना सातव्या वेतन आयोगातून होणारी वाढ अनुदानरूपाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ७०० कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या २६२३ अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तर १८५० निवृत्त अधिकारी-कर्मचार्‍यांना ही वेतनवाढ मंजूर झाली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ५४ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

महापालिकेला घरपट्टी-पाणीपट्टी व मालमत्ताकरातून उत्पन्न मिळते. हे उत्पन्न वार्षिक ८० कोटींच्या घरात आहे. महापालिकेला पूर्वी जकात, एलबीटीतून उत्पन्न मिळत होत े, मात्र तत्कालिन शासनाने जकात तर विद्यमान शासनाने एलबीटी रद्द केली. त्यामुळे महापालिकेचे वार्षिक शंभर कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.