Dainik Janpravas, Sangli Click Here To Visit e-News Paper
ड्रेनेज योजनेचे 90 कोटी मातीत

25-Sep-2017 : सांगली / प्रतिनिधी

सांगली व मिरज शहरात ड्रेनेज योजना सुरू आहे. मात्र ठेकेदार व प्रशासनाचे साटेलोटे असल्याने ड्रेनेज योजनेचे 90 कोटी रूपये मातीत गेले असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी केला. यामुळे सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी ड्रेनेज ठेकेदार, अधिकारी व सदस्यांची दि. 3 ऑक्टोबरला बैठक घेतली आहे. दरम्यान, अमृत योजनेची स्थगिती जरी उठली असली तरी जीएसटीच्या आदेशामुळे शासनाचा अभिप्राय घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सांगली व मिरज शहरात ड्रेनेज योजना सुरू आहे. या योजनेच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील ठेकेदाराने मुदतीत काम केले नाही. त्यामुळे या ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवराज बोळाज यांनी सभेत केली. आयुक्तांनी ठेकेदाराला विलंबाबद्दल चार महिन्याचा दंड ठोठावला असल्याचा खुलासा केला. ही योजना सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. दंडात्मक कारवाईचा केवळ फार्स आहे. प्रशासनाला योजनेचे देणे-घेणे नाही. एकही लाईन चार्ज झाली नाही. प्रशासन व ठेकेदाराचे साटेलोटे असल्याने या योजनेचे 90 कोटी मातीत गेले असल्याचा आरोप बोळाज यांनी केला.

अनेक सदस्यांनी या योजनेसाठी प्रशासनाने किती कोटीची बिले दिली. व त्याने काम किती कोटीचे केले? असा सवाल केला. यामुळे सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी दि. 3 ऑक्टोबरला ड्रेनेज ठेकेदार, अधिकारी व सदस्यांची बैठक घेण्याची ग्वाही दिली. या बैठकीत सर्व माहिती सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच पॅचवर्कचे पैसे पॅचवर्कसाठी खर्च होत नाहीत. केवळ ठेकेदारांना पोसण्यासाठी प्रशासन पॅचवर्कचे काम करत असल्याचा आरोप बोळाज यांनी केला. संजयनगर झोपडपट्टी व इंदिरा गांधी झोपडपट्टीधारकांना तातडीने घरे देण्याचे आदेश सभापती सातपुते यांनी प्रशासनाला दिले.

प्रियांका बंडगर व प्रशांत पाटील यांनी कुपवाड ड्रेनेज योजनेचा मुद्दा सभेत उपस्थित केला. ड्रेनेज योजनेसाठी जागा उपलब्ध करावी, यासाठी आयुक्तांना प्राधिकृत केले आहे. मात्र अद्याप जागा उपलब्ध झाली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी जागा मनपाच्या नावावर झाल्या आहेत. लवकरच जागा निश्चित केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. सत्तर एमएलडी जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र जादा पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शासनाने तातडीने परवानगी मागावी, अशी मागणी प्रशांत पाटील यांनी केली. शहरातील खुले भूखंड खासगी व्यक्तिंनी स्वच्छ करणे आवश्यक आहेत. मात्र ते स्वच्छ केले जात नसल्याने पावसाचे पाणी साचून आरोग्याच्या साथी पसरत आहेत. त्यामुळे संबंधित मालकांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेश सभापती सातपुते यांनी मालमत्ता अधिकाऱ्यांना दिले.

अमृत योजनेतून मिरज नळपाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. ठेकेदाराच्या निविदेला मान्यता देखील दिली आहे. मात्र पुढील प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र ही स्थगिती उठली असल्याने प्रोसिडिंगला मान्यता द्यावी, असे मत संगीता हारगे यांनी मांडले. शासनाने जीएसटी संदर्भात ऑगस्टमध्ये अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशामुळे या योजनेला मान्यता द्यायची की फेरनिविदा काढायची यावर शासनाचा अभिप्राय मागविला असल्याचे आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांनी सभेत सांगितले. त्यामुळे सदस्यांनी प्रोसिडिंग मंजुरीचा विषय प्रलंबित ठेवला.

Copyright © 2015 To Janpravas, Sangli | All Rights Reserved. | Designed & Developed By Mahesh Patil | Visitor Count : free visitor counter